प्रधानमंत्री फ्री सोलर पैनल योजना- Farmers will get double income from Prime Minister’s free solar panels, know how
किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना पड़ता है ऐसे में उनका काफी खर्चा हो जाता है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को निशुल्क बिजली मुहैया कराने के लिए सोलर पैनल योजना को आरंभ किया गया है. इस योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का है।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के माध्यम से किसानों को दो प्रकार के बड़े लाभ मिलेंगे. पहला पुराने डीजल सिंचाई पंप की जगह सोलर पैनल सिंचाई पंपों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वही दूसरा खेती में लगे सोलर प्लांट से बिजली कंपनियों को बिजली बेचकर आय का साधन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 2022 तक देश में तीन करोड़ सिंचाई पंपों को बिजली यह डीजल की जगह सौर ऊर्जा की मदद से चलाया जाएगा।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के लाभ
- इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई करने के लिए ज्यादा पेट्रोल और डीजल का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।
- सोलर पैनल योजना के तहत किसान बिजली बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं।
- इस योजना से किसानों की आय का साधन बढ़ेगा।
- सोलर प्लांट के नीचे किसान अन्य फलों और सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं।
- इससे किसानों को 6000 रुपए प्रतिमा प्राप्त हो सकता है
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए
- आधार कार्ड
- पत्र व्यवहार का पता
- किसान की भूमि के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी इत्यादि
- घोषणा पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
ऐसे करें प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के लिए आवेदन
यदि आप प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सब से पहले MNRE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद योजना से जुड़े सभी दिशानिर्देश, पात्रता लाभ इत्यादि के बारे में पूरी तरह पढ़े. विद्युत वितरण कंपनियां और नोडल एजेंसियां तथा MNRE इस योजना को लागू करेंगी जिसके लिए शीघ्र ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। Ministry of new and Renewal energy यह बताया गया कि किसी भी प्रकार की गलत/ डुप्लीकेट या झूठी वेबसाइट पर लाभार्थियों और आम जनता को किसी भी पंजीकरण शुल्क को जमा करने या ऐसी वेबसाइटों पर अपना डेटा शेयर करने से बचना चाहिए. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए अपनी वितरण कंपनियों या राज्य अक्षय ऊर्जा नोडल एजेंसियों से संपर्क किया जा सकता है.
