दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली में अब 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पम्पों पर बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नही कराया जायेगा. गोपाल राय ने बताया यह निर्णय पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की एक बैठक में लिया गया है. इस बैठक में आपसी सहमति से यह ही यह निर्णय लिया गया है.
देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित राज्यों में दिल्ली है. राजधानी में प्रदूषण के मुख्य कारक इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और वाहन है. परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जुलाई 2022 तक 13 लाख दुपहिया वाहन तथा 3 लाख कारों समेत 17 लाख से अधिक वाहन वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना सडकों पर दौड़ रहे हैं.
हालाँकि केंद्र एवं राज्य सरकारें लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पीएनजी पर आधारित इंडस्ट्री पर बढ़ावा दे रही हैं. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के सम्बन्ध में पिछले वर्ष ही ईस्ट्रन एक्सप्रेस हाइवे और वेस्ट्रन एक्सप्रेस हाइवे की सौगात जनता को दी गयी है जिससे रात में आने वाले कमर्शियल डीजल वाहनों को बाहर ही बाहर डाइवर्ट किया जा सके.
